Controles policiales a pasajeros: "No hay ninguna estadística que avale que cuanta más gente detenés, menos delitos hay"
Así lo señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre los procedimientos de indentificación aplicados a pasajeros de colectivos. "No hay ninguna ley en Argentina que autorice a las fuerzas de seguridad a pararte y pedirte el documento" y aclararon que no se puede hablar de "razzias porque no está habiendo detenciones generalizadas ni nada parecido".
Por Javier Cappiello.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalaron que los controles estrictos de seguridad aplicados por efectivos de la Policía Bonaerense y Local en distintos puntos del Conurbano no garantizan que desciendan los casos de robo en el transporte público. El organismo de derechos humanos consideró que no pueden ser calificados como “razias porque no está habiendo detenciones generalizadas ni nada parecido”, aunque resta conocerse “el fundamento real para que la policía trabaje de esta manera”.
“Esto se hace bajo la falsa premisa de dar seguridad y que eso baja el delito. Se autoriza a la Policía a usar la fuerza como única ley en el Estado que tiene autorización para usarla, inclusive la letal. Eso es una mentira, no hay ninguna estadística que avale que cuanta más gente detenés, menos delitos hay”, subrayó Federico Efrón, coordinador del área Litigio y defensa legal a La Noticia1.
En ese sentido, el abogado señaló que “hay regulaciones provinciales, y que con el correr de los años se encontraron que eran de las propias fuerzas o los ministerios”.
“Hay que tener en cuenta que cuando, incluso existen esos casos, la gran mayoría de las veces son inconstitucionales porque no regulan el uso de la fuerza de seguridad sobre algunos aspectos de la vida en sociedad de acuerdo a la Constitución del tratado de Derechos Humanos”, enfatizó.
Efron, en ese sentido, apuntó contra los modos en que son realizados esos controles. “El problema es cómo se hace, la cotidianidad y la violencia con que se está haciendo, después que se filme o no, no está regularizado en ningún lado”.
A su vez, planteó que la modalidad funciona como “un arma de doble filo”: “Tiene que ver con la intimidad de una persona que se ve sometida a ser filmada por una fuerza pública, pero también podría servir para controlar cómo trabajan. De llegar a haber alguna situación que amerite una intervención judicial, por el motivo que sea, esta filmación permite conocer que pasó”.
Y agregó: “Vivimos en un estado que tiene una Constitución de tratados de Derechos Humanos y luego viene un Código Penal que es nacional. Si uno mira eso, sacando la situación expresa de las detenciones de los vehículos que tengan todo en regla y que ante una situación de presunta ilegalidad se pueda hacer una requisa un poco más importe sobre el vehículo, no está permitida la detención en la vía pública por ningún motivo, salvo que sean indicios realmente de culpabilidad o que haya cometido un delito”.
Sobre su legalidad
Sobre la legalidad de este procedimientos aplicados por efectivos policiales, el letrado aseguró que “como principio general, no es legal”, aunque deben hacerse algunas consideraciones.
“No hay ninguna ley en Argentina que autorice a las fuerzas de seguridad a pararte y pedirte el documento. Hay una particularidad interna a tener en cuenta que es cuando alguien toma un transporte público, sobre todo los servicios de larga distancia, donde está la cuestión del control vehicular sí regularizada y el control lo tienen el Estado y las fuerzas de seguridad”, precisó.