Ley de Medios: Procurador General de la Nación dictaminó a favor y pasa a la Corte
El máximo Tribunal deberá expedirse sobre la legitimidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual, frenada por un fallo de un tribunal mendocino tras la presentación de un diputado opositor. El Jefe del Ministerio Público Fiscal consideró que los tribunales jurisdiccionales no pueden tener injerencia sobre leyes sancionadas en el Congreso.
El Procurador General de la Nación Esteban Righi consideró que "el proceso de formación y sanción de las leyes" es una atribución exclusiva "de los poderes constitucionalmente encargados de ello" y que, en ese sentido, "resulta, por regla general, ajena a las facultades jurisdiccionales de los tribunales".
Además, sostuvo que el Tribunal de Mendoza que suspendió la aplicación de la ley "soslayó abiertamente la jurisprudencia de la Corte Federal", al admitir el amparo que inició el Diputado del peronismo disidente Enrique Thomas, sobre quien dijo "carecía de legitimación para iniciar el juicio de amparo" porque "los legisladores no tienen legitimación para atacar actos legislativos pues si ello se admitiera se violaría el juego democrático de mayorías y minorías en el Congreso” y "transformaría al Poder Judicial en un órgano legislativo”.
"El amparo es inadmisible y también cualquier decisión judicial que supliera la voluntad del Congreso y la inactividad del diputado Thomas en el recinto legislativo", señaló Righi.
Ahora, será la Corte Suprema quien deba expedirse al respecto. Aunque no tiene plazos para ello, el limbo legal en que se encuentra el país tras el fallo mendocino obliga a la necesidad de una pronta resolución al respecto.