Para el kirchnerismo, la Ley de Medios se pone en marcha este lunes
"La Cámara (salteña) aceptó la decisión de la Corte y la ley de medios queda en pleno funcionamiento a partir del lunes", sostuvo el ex Presidente Kirchner. Sin embargo, faltan plazos de apelación y la norma sancionada en el Congreso puede seguir suspendida parcialmente. Hablaron Gabriel Mariotto, Joaquín Da Rocha y Aníbal Fernández.
Referentes del kirchnerismo adelantaron que este lunes la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entrará en vigencia, después de que la Cámara Federal de Salta levantara la suspensión que pesaba sobre la totalidad de la norma sancionada por el Congreso de la Nación el 10 de octubre de 2009.
El Diputado Nacional y ex Presidente de la Nación Néstor Kirchner sostuvo en un acto partidario en Neuquén: "La Ley de Medios se pondrá en marcha irremediablemente el lunes y la llevará adelante Gabriel Mariotto", y revalorizó la gestión de su esposa, la Presidenta Cristina Fernández: "Éste gobierno es el que más transformaciones ha hecho en la Patria", afirmó.
En Salta, el titular del PJ dijo en la misma línea: "La Cámara (salteña) aceptó la decisión de la Corte y la ley de medios queda en pleno funcionamiento a partir del lunes. Esto es muy importante".
Por otro lado, el procurador General del Tesoro Joaquín Da Rocha sostuvo: "Salimos de la ley de la dictadura y tenemos una de la democracia", y agregó que con la disposición de la Corte "la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entra en plena vigencia, si bien quedaron algunas medidas cautelares pendientes".
El Jefe de Gabinete Aníbal Fernández también destacó que "no va a haber ningún tipo de situación que impida" la aplicación de la Ley de Medios.
A la norma "la votó la mayoría de las dos cámaras (legislativas) porque la sociedad está convencida, 75 % convencida, de que esto tiene que ser así", agregó el Ministro en declaraciones radiales.
Por su parte, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Gabriel Mariotto subrayó: "No sólo recibimos el fallo de la Corte que garantizaba la aplicación de la ley, sino que también administrativamente se resolvió la presentación judicial en Salta entonces estamos ya en condiciones de aplicar la ley".
"Esta ley va a permitir que vivamos en pluralidad y diversidad, es un desafío para que las expresiones culturales se manifiesten sin estigmatización, sin ninguneo", concluyó el funcionario en diálogo con Radio del Plata.
Cabe destacar que faltan plazos de apelación y la norma puede seguir suspendida parcialmente.