Radiodifusores bonaerenses piden la ley de medios
Pequeñas radios del interior de la provincia agrupadas en una asociación que las nuclea emitieron un comunicado en el que aseguran que quieren "la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual" y exigen "respeto y legalidad".
En momentos en que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se encuentra suspendida tras el fallo de un Tribunal mendocino y el Procurador General de la Nación emitió un dictamen favorable a la aplicación, las voces que reclaman por la ley suman adhesiones.
La Asociación de Radios Licenciatarias Independiente de la provincia de Buenos Aires (Arliba) emtió un comunicado bajo el título "Queremos la ley de medios audiovisales: exigimos respeto, consideracion y legalidad".
Arliba nuclea a pequeñas y medianas empresas de radio del interior de la provincia y tuvo representación en los debates en el Congreso cuando se discutió el proyecto que fue aprobado y luego suspendido.
Los radiodifusores nucleados en Arliba solicitan desde que se debate la Ley en el Congreso su inclusión en el articulado y la reglamentación. "Pedimos protección para nuestras pequeñas empresas y reclamamos el reconocimiento de cada funcionario que, habiendo nacido en un pueblo, conoce nuestra actividad y nuestro apego a la legalidad", sostienen.
"Arliba solicita una respuesta clara, urgente y justa para sus asociados y para todas las radios que en la misma situación creyeron que en el marco de la legalidad podía construirse una comunicación plural, federal y participativa", concluyen.
Representantes de esta asociación participan en Córdoba de las Jornadas Federales organizadas por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). La Secretaria de Arliba, Lilí Berardi, compartirá hoy un panel integrado por la Diputada Norma Morandini y el ex Defensor del Pueblo Eduardo Mondino.
Las jornadas fueron convocadas bajo el lema "Ley de Medios: Freno a la pluralidad y el fedaralismo", por lo que la presencia de Arliba será una voz disidente en ese marco, donde además de presentar los avances de la televisión digital y la actualidad del sector, la mayoría de los participantes tienen una postura crítica respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.