Reabren causa penal por la "Masacre de Wilde"
La Justicia ordenó reabrir la causa penal contra dos policías acusados de matar a cuatro personas en 1994. Además, el Estado bonaerense y un grupo de efectivos que pertenecían a la Brigada de Lanús deberán pagar una millonaria indemnización a las víctimas de aquel caso que aún sigue impune.
Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para investigar nuevamente a los responsables penales, y de una jueza civil para resarcir a las víctimas se activaron luego de que el caso fuera aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la resolución, el Estado provincial y cinco policías deberán indemnizar con más de 500 mil pesos a la familia del librero Edgardo Cicutín, una de las víctimas. El Estado que encabeza Daniel Scioli también tendrá que resarcir con más de 130 mil pesos a la madre de Claudio Díaz, la otra persona asesinada, y con unos 15 mil pesos al dueño del remís baleado en el procedimiento, según determinó hace unos días la Jueza en lo civil 17 de La Plata.
La Masacre de Wilde, cometida el 10 de enero de 1994, marcó un hito en la secuela de casos de "gatillo fácil". Once policías de la ex Brigada de Investigaciones de Lanús descargaron casi 240 tiros de itakas y ametralladoras sobre dos autos en busca de supuestos delincuentes, asesinando a cuatro personas.