Tarifazo: En varios municipios exigen la declaración de la emergencia comercial
Los pedidos fueron realizados por el sector de la oposición en Chivilcoy, Junín y Bragado. En el caso de la ciudad de Saavedra, el pedido lo hizo la Cámara de Comercio local. Las demandas se producen a raíz de los incrementos en las tarifas de luz y gas, las cuales afectan a los comerciantes locales.
En distintos municipios de la Provincia avanzan con proyectos para que se declare la emergencia comercial, a raíz del incremento en las tarifas de luz y gas, la caída en las ventas y la fuerte suba de los costos que impactan en los pequeños comercios bonaerenses.
Desde el bloque PJ- Cumplir de Chivilcoy consideraron que si bien se declaró la emergencia tarifaria en esa comuna, esa medida es no logra paliar la crisis del comercio.
Explicaron que, en ese sentido, en caso de ser aprobada los comerciantes podrán tramitar un certificado para obtener beneficios como una línea de créditos a tasa diferenciada y una exención por seis meses del 50% del valor de la Tasa de Seguridad e Higiene actual, según publicó la agencia DIB.
En Bragado, de ese mismo modo, fue presentado por el bloque de Unidad Ciudadana, el cual fue rechazado por el intendente de Cambiemos, Vicente Gatica. "La oposición exagera", había señalado el jefe comunal.
En esa localidad, asimismo, la iniciativa establece que el Ejecutivo condone el 50% de la tasa comercial, lo que según el intendente "significaría quitarle muchos recursos al Estado Municipal".
Y agregó: "Los dirigentes y los funcionarios tenemos que tener mucha responsabilidad", dijo el primer mandatario local en alusión al proyecto del concejal de Unidad Ciudadana. Lo que no se puede hacer desde una banca es desfinanciar al Estado".
En Junín, por su parte, la réplica presentada también por Unidad Ciudadana sostiene: “La profunda crisis económica que atraviesa Argentina impacta fuertemente sobre la actividad comercial de la ciudad. Distintos relevamientos coinciden en que las ventas han bajado entre un 30 y un 50% en lo que va de 2018. En ese marco, muchos comerciantes dudan sobre si continuar su actividad o bajar la persiana”.
En tanto, en Saavedra, el proyecto ingresó será evaluado en el Concejo Deliberante tras ser exigido por la Cámara de Comercio.
Luis Meiller, titular de la entidad, precisó que cuando la situación agropecuaria es complicada, el sector comercial debe “aguantar” las demoras en los pagos.
En tanto, el organismo apunta a que se cumplan tres medidas como, la eximición del pago de la tasa de Seguridad e Higiene para el segundo semestre de este año; reducción del 50% en el pago del alumbrado público y moratorias para los comerciantes que tengan deudas con el municipio.