De Vido anunció sanciones para Movistar
Es por la interrupción del servicio ocurrido el 2 de abril que perjudicó a 18 millones de usuarios de todo el país. La empresa va a tener que devolver $185.701.780, a razón de 10 pesos por usuario. Los descuentos serán aplicados a la factura. Además la empresa deberá abonar una multa al Estado Nacional. "Las compañías deberán invertir más. Es un aviso, no una amenaza", señaló.
Algunos usuarios comenzaron a registrar inconvenientes en sus líneas en el domingo del 1° de abril y hasta la tarde del lunes 2 se generalizó en las primeras horas de hoy lunes. La empresa tiene 16 millones de clientes que en durante todo ese tiempo se vieron imposibilitados de utilizar el servicio.
El Ministro De Vido anunció hoy finalmente las sanciones que ya habian sido anticipadas apenas normalizado el servicio.
La empresa va a tener que devolver $185.701.780, a razón de 10 pesos por usuario. Los descuentos serán aplicados a la factura. Además la empresa deberá abonar una multa al Estado Nacional.
De Vido afirmó que desde el Gobierno estan trabajando para que las compañías dejen de cobrar el minuto durante el "stand by", antes de que la conversación comience a ser efectuada.
Asimismo, el Ministro reiteró que las compañías de telefonía celular deberán mejorar sus servicios para poder atender a los 50 millones de usuarios que poseen en la Argentina. También advirtió a las empresas de telefonía fija que deberán invertir más en el país debido a la gran cantidad de reclamos iniciados por los usuarios por defectos en los servicios y la falta de mantenimiento. "No es una amenaza, es un aviso", aclaró.
El funcionario aprovechó para solicitar a las empresas que eleven la potencia de señal en las provincias que limitan con otros países ya que pudo comprobar que la comunicación en ciertos lugares es sumamente defectuosa.
Por último, De Vido recordó que la sanción no es la primera que realiza la gestión de la Presidente Cristina Fernández y que en febrero de 2011 ya hubo un resarcimiento económico a los usuarios de las empresas eléctricas por los cortes en el servicio.