Decreto de retiros voluntarios en Provincia: Vigente por 6 meses y policías y penitenciarios exentos
El decreto 465/18 lleva la firma de María Eugenia Vidal y se publicará en el Boletín Oficial. Será para los empleados de planta permanente. Los mismos deberán tener una antigüedad de dos años o más e inferior a 24. Además le deben faltar más de 5 para acceder a un beneficio jubilatorio.
La gobernadora María Eugenia Vidal está en plan de achique de la planta de trabajadores estatales. Con ese objetivo es que tiene en "gatera" el decreto de retiro voluntario - firmado pero aun no publicado en el Boletín Oficial - de "los agentes que revisten en las Plantas Permanentes con Estabilidad del Poder Ejecutivo Provincial, Organismos de la Administración Centralizada, Desconcentrada y Descentralizada".
Del decreto quedan eximidos la Policía y los agentes del Servicio Penitenciario bonaerense. En ese sentido "podrán optar por el retiro voluntario todos aquellos agentes que revisten en planta permanente una antigüedad de dos años o más e inferior a los veinticuatro años en la Administración Pública y le faltaren más de cinco años para acceder a un beneficio jubilatorio".
Además, el decreto agrega que "la Administración podrá denegar la solicitud cuando, a su juicio, el retiro del agente afectare el regular funcionamiento del área o el sector en que se desempeñe".
Para quien aceptare, el pago de la indemnización será de la siguiente manera:
- Entre 2 y 5 años de antigüedad percibirán 10 cuotas, las primeras cuatro en el momento de la baja y las restantes en 6 meses consecutivos.
- Entre 6 y 7 años de antigüedad serán 15 cuotas en total, 6 iniciales y 9 mensuales.
- Entre 8 y 9 años de antigüedad las cuotas serán 20, 8 al momento de la baja y 12 mensuales.
- Entre 10 y 11 años de antigüedad cobrarán 24 cuotas, las primeras 10 en el momento de la baja y las restantes 14 de manera mensual.
- Más de 12 años de antigüedad tendrán acceso al cobro de 30 cuotas, 12 cuando se retiren y 18 mediante pagos mensuales
Cabe destacar, según el documento, que para el cálculo de la indemnización se tomará la mejor remuneración mensual, sin tener encuenta viáticos, horas extras, aguinaldos, de los seis meses anteriores a la aceptación del retiro.
Por otra parte, el decreto también sostiene que aquellos empleados que opten por ese camino quedarán inhabilitados por cinco años para reincorporarse a un empleo del Estado bonaerense. Además, a quienes adhieran tendrán durante dos años, a partir de la baja, cobertura de IOMA.
El decreto lleva la firma además del Jefe de gabinete bonaerense, Federico Salvai, el ministro de Economía, Hernán Lacunza y el de Trabajo Marcelo Villegas.