Exigen intensificar los controles en el Riachuelo
El Juzgado Federal de Quilmes se lo solicitó a la Autoridad de la Cuenca tras advertir "deficiencias" en los informes periódicos. Le advirtió que le impondrán multas a los funcionarios involucrados y le ordenó profundizar el control de la contaminación del agua, napas subterráneas y del aire en esa cuenca hídrica.
El Juzgado Federal de Quilmes, encargado de controlar que se ejecute la sentencia "Mendoza", exigió a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) intensificar los controles de contaminación del agua, napas subterráneas y del aire en esa cuenca hídrica.
Además, este Juzgado, a cargo del magistrado Luis Armella, amenazó con imponer multas a los funcionarios involucrados si esto no se cumple e informó en su resolución que halló "deficiencias" en los informes periódicos que realiza la ACUMAR, entidad creada específicamente para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa "Mendoza" y conformada por el Estado Nacional, la ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.
"Lo realizado por ACUMAR hasta la fecha dista mucho de alcanzar los estándares exigidos por nuestra máxima magistratura y por el infrascripto para lograr el cumplimiento", afirmó Armella.
"La principal deficiencia evidenciada se mantiene en la ausencia de unicidad en la información presentada. El sentido de un ente interjurisdiccional reside en la posibilidad que tiene el mismo de usufructuar los recursos, tanto económicos como humanos y tecnológicos, de las jurisdicciones que lo componen. Pero tal posibilidad no lo exime en ningún caso (en virtud de la personería con la que fue dotado) de la obligación de analizar la información recabada y emitir informes y opiniones que resulten fundadas, abarcativas e integradoras de las distintas problemáticas, absteniéndose de actuar como un organismo intermediario, que recepta y remite lo elaborado por otros sin someterlo siquiera a la más mínima consideración", dice la resolución.
"Corresponde hacer saber a ACUMAR que en oportunidad de presentar el próximo informe trimestral (el próximo 8 de julio) sobre el estado de agua, napas subterráneas y calidad de aire deberá realizar un análisis sucinto y detallado de las acciones llevadas a cabo y los avances logrados desde la primera presentación hasta las que motivan la presente", ordenó el Juez.
"ACUMAR deberá intensificar todas las acciones tendientes a dar fiel cumplimiento a las exigencias que surgen del fallo en ejecución", agregó.
"Corresponde dejar establecido nuevamente que la sanción de multa diaria prevista por nuestro Máximo Tribunal podrá ser aplicada no sólo sobre la autoridad obligada, sino también, a los Estados que la conforman, en cualquier etapa de este proceso (…) sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que le pudiera corresponder a los funcionarios que intervengan", concluyó el magistrado.