Eliminación del Fondo de Incentivo Docente: La FEB presentó un amparo
De acuerdo al pedido, la decisión de eliminar el pago por parte de Nación “vulnera expresos derechos constitucionales".
La FEB presentó un amparo judicial para que el Estado Nacional reinstaure el pago del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Decreto 280 del 2024.
La presentación fue realizada ante el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°4 de La Plata, a cargo del Juez Alberto Osvaldo Recondo.
El gremio liderado por Liliana Olivera solicita que se decrete la medida cautelar de innovar para que se ordene el envío de las partidas presupuestarias que permitan el pago del FONID, suspendido por el decreto 280.
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“Se trata de una acción judicial impulsada por la FEB para que nuestros afiliados y todos los docentes de la Provincia vuelvan a percibir el FONID que, de manera unilateral, eliminó el gobierno nacional”, aseguró Olivera.
De acuerdo al pedido de la FEB, la decisión de eliminar el pago del FONID por parte del Ejecutivo Nacional “vulnera expresos derechos constitucionales referidos a la retribución justa, igual remuneración por igual tareas, integralidad del salario, el derecho a enseñar y aprender”, entre otros.
La titular de la Federación explicó que “el Estado Nacional debe transferir de manera urgente a la provincia de Buenos Aires los fondos para que los educadores volvamos a cobrar esta asignación mensual, que constituye una parte significativa de nuestros salarios”.
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